समान्यत नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले कानुनत बर्जित गरेका कुराहरुबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको खरिदमा डलर कार्डमार्फत् भुक्तानी गर्न सकिन्छ। ग्राहकले अफ्नो खाता भएका सबै बैंकबाट यस्तो कार्ड लिएर सुविधा लिन पाउने छैनन् । ग्राहकले कुनै एक बैंकबाट मात्रै यस्तो कार्ड लिन सक्नेछन् र वार्षिक अधिकतम ५०० अमेरिकी डरलसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने प्रावधान रहिआएको छ । यदि ग्राहकले यस्तो कर्ड लिएर दुरुपयोग गरेको ठहरिएमा विदेशी विनिमय ऐन २०१९ अनुसार कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत चैत ८ गते एकीकृत निर्देशिका २०७६ मा संशोधन गर्दै भुक्तानी प्रयोजनको लागि ५०० डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको यही व्यवस्थापछि बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई यस्तो सुविधा दिन सुरु गरेका हुन् ।

कसरी लिने डलर कार्ड ?
बैंकहरुले जारी गर्ने यस्तो डलर कार्ड लिन सम्बन्धित बैंकमा खाता हुनु पर्ने हुन्छ। खाता नभए खाता खोल्नु पर्दछ। त्यस्तै, ग्राहकले ग्राहक पहिचान पत्र (केवाइसी) समेत भरेको तथा अद्यावधिक गरेको हुनुपर्नेछ। यसका साथै डलर कार्ड लिन प्यान नम्बर समेत अनिवार्य आवश्यक पर्दछ। यस्तो कार्ड लिँदा बैंकले निश्चित शुल्क लिने गर्दछन्। बैंकहरुले लिने शुल्क भने बैंकपिच्छे फरक फरक हुने गरेको पाइएको छ। वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले त्यस्तो कार्ड सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने भए पनि हालसम्म विकास बैंकहरूले भने यस्तो सुविधा दिएका छैनन्।
के के छन् त डलर कार्डका फाइदा ?
बैंकहरुले डलर कार्डको सुरुवात गरेपछि आम ग्राहकलाई विदेशी सेवा तथा वस्तु खरिद गर्न सरल र सहज हुन थालेको छ । बैंकका ग्राहकहरुले अब विदेशमा कुनै सामान खरिद गर्नुपर्यो भने सहज रुपमा डलरमा आफ्नै कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । डलर कार्ड हुने बैंकका ग्राहकहरुले सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइनमार्फत् सहजै रुपमा विज्ञापन गर्न सक्दछन् । साथै, बैंकका ग्राहकले एलिबाबा, नेटफ्ल्क्सि, अमेजन लगायतका अनलाइन प्लेटफर्मबाट मगाएको वस्तु वा सेवाको भुक्तानी आफ्नै कार्डबाट सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर, बैंकले उपलब्ध गराएको यस्तो डलर कार्डमार्फत् विदेशी वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी बाहेक अन्य कानुनले बर्जित गरेका विभिन प्रकृतिका कारोबारका लागि भने भुक्तानी गर्न पाइने छैन। यस्तो कार्डमार्फत् नेपालीहरुले वैदेशिक उच्च शिक्षाका लागि आइएलटिएस, स्याट, जिआरई जस्ता कोर्षहरुको पनि सहजै रुपमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
*The news was published in the Year 2, Vol. 1 (13th issue) of the "Financial Literacy" Economic Monthly Magazine. (Bhadra, 2080)






.gif)



