बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन संशोधनबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना -

नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन/परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार मेहेन्द्र राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण प्रभावित भएका उद्योग/व्यवसायमा प्रवाहित कर्जाको हकमा विशेष सुविधा प्रदान गरिएको छ।

उक्त निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार भुक्तान गर्नुपर्ने ब्याजमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी बाँकी कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण (Rescheduling) वा पुनर्संरचना (Restructuring) गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस प्रकारको कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा २०८३ असार मसान्तसम्म लागू रहनेछ। साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण कायम राख्दै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan Loss Provision) गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।