बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन संसोधनबारे राष्ट्र बैंकको जरुरी सूचना (पूर्णपाठ)

परिपत्र नं.३ (क,ख,ग): नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन । 

कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limite) कुल रु. १५ करोड कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत  गानीकर्ताहरुका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा रु २० करोड कायम गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ । त्यस्तै प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलको शेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य नहुने भएको छ । त्यसैगरि अब सहभागि सदस्यहरुले समान रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने । त्यस्तै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको रु. ५० लाख भन्दा बढीको मुद्धती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर (PAN No.) अनविार्य रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था थप भएको छ। यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेको बैंक जमानत को (Verification) आफ्नो वेवसाइट/पोर्टल मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगाएतका निर्देशन थप थरिएको छ । (संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्थाहरुको पूर्णपाठको जानकारी तलको सूचनाबाट)