काठमाडौँ | नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण (कर्जा) नतिर्ने नियत राख्नु वा कसैको बहकाउमा लागेर भुक्तानी रोक्नु गैरकानुनी भएको स्पष्ट पारेको छ। केन्द्रीय बैंकले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने ऋणीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको निक्षेपलाई नै आवश्यक परेका अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्छन्।
"तपाईंले लिएको कर्जा वास्तवमा आम सर्वसाधारण बचतकर्ताको सम्पत्ति हो," राष्ट्र बैंकले भनेको छ, "त्यसैले तोकिएको सर्तअनुसार कर्जा भुक्तानी गर्नु ऋणीको कानुनी मात्र नभई नैतिक दायित्व पनि हो।"
कस्तो कारबाही हुनसक्छ?
कर्जा लिएर समयमै चुक्ता नगर्ने वा नियतवश भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नेहरूले निम्न परिणाम भोग्नुपर्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ:
कालोसूची (Blacklist): ऋणी र जमानी बस्ने दुवै व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिनेछ, जसले गर्दा भविष्यमा कुनै पनि बैंकबाट सेवा लिन पाइने छैन।
धितो लिलामी: बैंकमा राखिएको सम्पत्ति वा धितोलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत बिक्री (लिलामी) गरी बैंकले आफ्नो रकम असुल गर्नेछ।
सामाजिक बहिष्कार: कानुनी कारबाहीका अतिरिक्त यस्तो कार्यले समाजमा ऋणीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र सामाजिक बहिष्कारको अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्ने बैंकको दाबी छ।
Published by Nepal Rastra Bank on 2083-1-29
View More by Nepal Rastra Bank
