काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले हालै यो नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाहरूको सेयर तथा डिबेञ्चरमा अब ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्।
यसले बैंकहरूलाई अल्पकालीन प्रकृतिको स्पेकुलेटिभ ट्रेडिङ वा छोटो अवधिको सेयर कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यसअघि संगठित संस्थाको सेयरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लगानी गर्नुपर्ने नियम रहेकोमा हाल यसलाई संशोधन गरी ४५ दिन बनाइएको छ र यससम्बन्धी सबै प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाका सेयर एवं डिबेञ्चरमा लगानी गर्दा स्पेकुलेटिभ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने गरी विस्तृत लगानी नीति तथा कार्यविधि तयार गरी अनिवार्य रूपमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।
यस्तो नीतिमा लगानीको उद्देश्य, रणनीति, उपकरणहरूको वर्गीकरण, बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुक छुट्याउने व्यवस्था, स्वीकार्य र अस्वीकार्य लगानीका क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, जोखिम व्यवस्थापनलाई थप कडा बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले लगानीमा संलग्न समितिहरूको स्पष्ट कार्यविभाजन, जोखिम सीमा, दैनिक मार्क-टु-मार्केट, र दबाब परीक्षण (Stress Testing) गर्ने विधि अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
बैंकहरूले सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनीहरू र जोखिम लिने व्यक्तिहरूसँग हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) रोक्नका लागि प्रभावकारी नियन्त्रण तथा रिपोर्टिङ प्रणालीसमेत लागू गर्नुपर्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूका लागि भने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पुँजी पर्याप्तता अन्तर्गतको कुन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
बैंकहरूले बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुक अन्तर्गतका लगानी विवरणहरू अब मासिक रूपमा राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ।
केन्द्रीय बैंकको यो कठोर नियमनले वित्तीय बजारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न, बैंकहरूको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन र पारदर्शिता कायम गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
