बैंकिङ कारोबारमा सुविधा ल्याउनका लागि इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न कार्डहरु जस्ता सुविधाहरु बैंकहरुले भित्र्याएका छन्, जसबाट बिल तिर्ने, रिचार्ज गर्ने, टिकट काट्ने, पैसा ट्रान्सफर गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्न सकिन्छ । यद्यपि, आफूले चाहेजति रकमको कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । कारोबारको सुरक्षाका निम्ति राष्ट्र बैंकले एटिएममा जस्तै यस्ता कारोबारहरुमा पनि अधिकतम र न्युनतम सीमा निर्धारण गरिदिएको हुन्छ ।
मोबाइल बैंकिङमा के छ मापदण्ड ?
मोबाइल बैंकिङबाट प्रतिदिन अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ भने मासिक दुइृ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ । कारोबारको बिल वा विवरण प्राप्त हुने अवस्थामा भने बढी कारोबार पनि गर्न पाइन्छ । क्यूआर कोडको माध्यमबाट भुक्तानी तथा रकमान्तर गर्दा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ ।
इन्टरनेटबाट १० लाखसम्म
इन्टरनेट बैंकिङबाट एक दिनमा १० लाख रुपैयाँसम्म र मासिक अधिकतम ३० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ । यस माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खातामा ट्रान्सफर गर्दा प्रतिदिन अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न पाइन्छ भने मासिक रूपमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ट्रान्सफर गर्न पाइँदैन । कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्को खातामा भने जति पनि रकम रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।
मोबाइल वालेटमा एक लाख
मोबाइल वालेटमा बैंक खाताबाट मासिक पाँच लाख र एक दिनमा एक लाख रुपैयाँसम्म ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ । वालेटबाट अन्य बैक वा अर्को वालेटमा प्रतिदिन २५ हजार र मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्मा ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारलाई तिर्ने रकम
नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता विविध शुल्कहरूको हकमा सीमाले बाधा पुग्दैन । यस्ता शूल्कहरु बीलअनुसार मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरू, खानेपानी सेवा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बिमा प्रिमियम, धितोपत्रसम्बन्धी कारोबारलगायत सेवाको आवधिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कहरूमा पनि सीमा तोकिएको छैन । यसरी भुक्तानी गरिएको रकमको विवरण अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
