संघीय राज्य प्रणालीमा स्थानीय सरकार फ्रन्टलाइनका सरकार हुन् । मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीको सफलता, लोकतन्त्रको अभ्यास, पारदर्शिता, जनसहभागिता, जनताको लोकतन्त्र र शासन व्यवस्थाप्रतिको आस्था र विश्वास जगाउने कार्य स्थानीय सरकारको काम र भूमिकामा निर्भर रहेको छ । स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता कायम हुन सक्यो भने स्थानीय तहका सरकारप्रति जनताको विश्वास बढेर जान्छ, र यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जगलाई मजबुद बनाउँछ ।
नेपालको संविधानको धारा २१४ र २२१ मा स्थानीय सरकारको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकारको व्यवस्था भएको छ । यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानमा नै काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा साझा अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले स्थानीय तहमा जनताको आफ्नै सरकार छ भन्ने अनुभूति प्रदान गरी स्थानीय तहको विकासको अधिकार प्रदान गरेको छ । यसका आधारमा वार्षिक योजनाको तर्जुमा गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक कार्य प्रणालीका आधारमा कर निर्धारण गर्ने, कर असुल गर्ने, ऋण लिने तथा विकास तथा प्रशासनिक खर्चसहितको आय–व्यय विवरण स्थानीय व्यवस्थापिका नगरसभा÷गाउँसभाबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गर्ने र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गराई पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तहमा योजनाको तर्जुमा, आर्थिक प्रणालीमा व्यवस्था भएबमोजिम आय–व्यय विवरण उल्लेख भएको बजेट तर्जुमा गरी पारित गराई कानुनअनुसार आम्दानी खर्च गर्ने, आय–व्ययको कारोबारको लेखापरीक्षण गरी पारदर्शिता कायम गर्ने समग्र विषयलाई वित्तीय व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका रूपमा लिइएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नु पूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारलगायतको क्षेत्रको यथार्थस्थिति झल्कने विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसैका आधारमा योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ र तर प्रायः स्थानीय सरकारले यसरी काम गरेको पाइँदैन । यसले गर्दा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र लाभको हिस्सेदारीमा स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्तैन, यसले गर्दा स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा प्रणाली फितलो रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सुदृढ योजना तर्जुमा प्रणालीको विकास नहुँदा बजेट बनाउँदा विकासको प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट नबनाई हचुवाका भरमा विकासको बजेट तर्जुमा गर्ने जुन परिपाटी छ, यसले आर्थिक प्रणाली र विकास योजना छनोट प्रणालीलाई उल्लंघन गर्दछ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि ५ वर्षका लागि निर्वाचित भएपछि स्वाभाविक रूपमा ५ वर्षे कार्य योजना बनाई विकासका कार्यलाई अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ । तर, ससाना टुक्रे योजना बनाई बजेट बनाउने, यस्ता टुक्रे योजनामा पनि खर्च नगरेर योजनाको रकम अन्य शीर्षकमा रकमानन्तरण गर्ने, उत्पादक एवं वितरणमुखी कार्यक्रममा बढी खर्च हुने, खर्च तथा खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत हुने दिगो योजना बनाउने लगायतका कारणले योजना तर्जुमा सुदुढ र प्रभावकारी बन्न नसकेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७५ ले औंल्याएको छ । यसैगरी, सांसद विकास कोषबाट स्थानीय पूर्वाधार विकास योजनाबाट छुट्टै ढंगले योजना छनोट हुने परिपाटीले स्थानीय तहमा एकीकृत तवरले योजना बनाई खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वार्षिक राजस्व व्यय अनुमानमा गत वर्षको राजस्व व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षसम्मको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण हरेक वर्षको आषाढ १० गतेभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी, पेस गरी स्वीकृत भएको बजेट खर्चका लागि ७ दिनभित्र स्थानीय प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले निर्धारित समयमा अख्तियारी उपलब्ध नगराउने र बजेट पारित नगराउने गरेकाले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका साथै विकासनिर्माण कार्यमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार आय–व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने र सम्पादन गर्ने कार्यका लागि आन्तरिक नियन्त्रण तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गर्ने नगरेका र आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि सयममा नगराउने गरेको पाइएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने केही स्थानीय तहको परीक्षण भरपर्दो र विश्वनीय नभएको स्थितिले स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने कार्य निकै नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय जोखिम कम गर्न स्थानीय तहका सम्बद्ध अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्दछ । तर, स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय पक्ष, वित्तीय व्यवस्थापन पक्ष, सेवाप्रवाह र खरिद तथा विकास निर्माणका पक्षलाई जवाफदेही मापदण्डका आधारमा हेर्दा अधिकांश स्थानीय तहको जवाफदेही मूल्यांकनमा न्यूनस्तर कायम भएको छ, यसले गर्दा स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहितामा थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको आय–व्ययको विवरण सबैले देख्ने गरी सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने र आयोजनाको अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको केकस्तो योगदान रह्यो ? आदि सबै विवरण उल्लेख गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गरी सामाजिक परीक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्थामा ऐनमा उल्लेख भए पनि अधिकांश स्थानीय तहबाट सार्वजनिक परीक्षण गराउने गरेको पाइएको छैन । कतिपय स्थानीय तहबाट विनियोजित पुँजीगत बजेटबाट धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेबाट बजेट प्रतिफलमुखीभन्दा वितरणमुखी बन्ने गरेको स्थिति छ । यस्तै, जनप्रतिनिधिका लागि ऐन कानुनविपरीत तलब, भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा दिने खालका आर्थिक कारोबारले स्थानीय तहमा बजेट रकम विकासतर्फ भन्दा साधारण खर्चतर्फ बढ्दै जाने देखिएकोे छ ।
...
