मुलुकले लामो समयको संक्रमणकालिन ब्यवस्थाको अन्य गर्दै दुई तिहाइ सहितको बलियो स्थायि सरकार पायो। बलियो स्थायि सरकार आएसँगै अब मुलुकमा ब्यवसायिक वातावरणसँगै आर्थिक गतिविधिहरु बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा आम नागरिकले लिएका थिए। तर सरकार गठन भएको २ वर्ष वित्नै लाग्दा समेत नागरिकको अपेक्षा पुरा हुने लक्षण देखिएको छैन।
दुई तिहाईको बलियो सरकार भएको अवस्थामा समयमा पर्याप्त पुँजीगत खर्च भई विकास तथा निर्माण कार्य हुन नसक्दा सिंगो अर्थतन्त्रनै सुस्त देखिएको अर्थविदहरुको भनाई छ। उद्योग व्यवसाय फस्टाउँन नसक्दा ५ बर्षमा पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने सरकारको लक्ष्य समेत छाँयामा परेको छ।
सरकारको काम गराई र जनअपेक्षाबीचको असन्तुलनको कारणको बिषयमा अर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारीसंग बिजपाटी डटकमका लागि बिजय पराजुलीले कुराकानी गरेका छन। प्रस्तुत छ अर्थविद डा. अधिकारीको विश्लेषण:
दुई तिहाइको बलियो सरकार आएपछी सबैको अपेक्षा भनेको अव अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन भन्ने कुरा अहीले सर्वत्र चाँसोको विषय बनेको छ । तर हामीले सरकार र संविधान नयाँ ल्यायौं, संसद पनि बलियो छ । सरकारले जे भन्यो संसदमा पनि त्यही हुन्छ र संसदले जे भन्यौ सरकारमा पनि त्यही हुन्छ । तर हाम्रो सोचाई, कार्यशैली, कार्यपद्धति साथै अर्थतन्त्रलाई नतिजामुलक बनाउन आवश्यक संयन्त्र अथवा मेकानिजम भने हिजोको भन्दा टसमस भएको छैन ।
सरकार संविधानत: बलियो तर प्रशासन कमजोर भएको कारणले अहीलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । सरकार बदलिएपछी संविधान नयाँ आयो, शासकिय स्वरुप नयाँ आयो, सरकार पनि इतिहाँसकै बलियो दुई तिहाइको बन्यो तर माथि बलियो बन्यो तर तल जसले हात, कलम अथवा हतियार, मेसिन चलाउने हो संयन्त्रमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौ ।
उदाहरणमा कर्मचारी प्रशासनलाई लिन सकिन्छ । कर्मचारी प्रशासनले दुई ढंगले काम गर्न सकेन । पहीला कर्मचारी प्रशासनको ह्याङओभर (सोचाई) हिजोकै जस्तो रह्यो भने अर्को संघियताको कार्यन्यन गर्नु भन्दा पहीले नै हाम्रो नेतृत्व संघियता आएपछी संघियता कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पुर्वाधारहरु तयार गर्न सकेन।
जस्तो संघियता कार्यन्वयन अगाडी नै कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कानुनत: पहिले नै आउनुपर्थ्यो र निवार्चन भइसक्दा कर्मचारीहरु गएर काम गर्ने स्थिति बनाउनुपर्थ्यो तर निवार्चन भएपछी मात्रै यो काम हामीले सुरु गर्यौ। दुखका साथ भन्नुपर्छ हामीसँग संक्रमणकालिन योजना भएन । कम्तिमा पनि १० वर्षको योजनाको खाका त तयार हुनुपर्थ्यो। तर त्यो खाका तयार नभएकोले सरकार त्यतै अल्मलीएको देखिन्छ।
