वित्तीय क्षेत्रमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था सरकारी क्षेत्रमा झनै आवश्यक

कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले सार्वजनिक र नीतिगत तहमा बसेका उच्च तहका कर्मचारीलाई तिनको अवकाशपछि निजीक्षेत्रमा जागीर खान जाँदा लगाइएको कुनै आवधिक बन्देजलाई बुझाउँछ । सरकारी उच्च तहमा बसेका कुनै कर्मचारी अवकाशलगत्तै कुनै कम्पनीमा जागीर खान जाँदा उसको विगतको प्रभुत्वले नीतिगत विषय र काम कारबाहीमा प्रभाव पार्न सक्छ र त्यसले स्वार्थको द्वन्द्वको स्थिति सृजना गर्छ । यसो भयो भने ती संस्थामा संस्थागत सुशासनको उपस्थितिमा खलल पुग्छ । त्यस खाले स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नु नै कुलिङ पिरियडको मूल अभीष्ट हो । 

यतिखेर नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) का केही उच्च पदाधिकारीलाई विगतमा रहेको कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामाथि पुनरवलोकन गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा लगिएको चर्चा निकै चुलिएको छ । खासगरेर, त्यहाँ कार्यरत कार्यकारी निर्देशकलाई अवकाशपछि राखिएको तीनवर्षे कुलिङ अफ पिरियडको विषय यतिखेर चर्चामा छ । कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंक नै नेपालको पहिलो संस्था हो । आरम्भमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक तहका लागि मात्र त्यस्तो व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लो संशोधनबाट अन्य कर्मचारीका लागि पनि कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था थप मात्र गरिएन त्यस्ता कर्मचारीले केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतप्राप्त कुनै पनि वित्तीय संस्थामा कुलिङ पिरियड पछि जागीर खाने हो भने केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेसम्मको कडाइ गरिएको छ । यसखाले व्यवस्थाले अवकाशपछि कर्मचारीलाई स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय संस्थामा जागीर खान निकै असजिलो भएको हुनुपर्छ । कुलिङ अफ पिरियडको समाप्तिपछि पनि केन्द्रीय बैंकको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थाचाहिँ अलिक व्यावहारिक छैन नै । कतै जागीरको पक्कापक्की हुँदाले मात्र भएन केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिने भन्ने कुरा उसको तजबिजीको कुरा भएकाले दिनैपर्छ÷सक्छ भन्ने कुनै निश्चित नहुँदा त्यसखाले व्यवस्थाको संशोधनको आवश्यकता देखिएकै हो । तथापि, कुलिङ पिरियड नै अनावश्यक भन्ने तर्क उचित भने होइन । खासगरेर, केन्द्रीय बैंकका उच्च पदाधिकारीमध्ये गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक तहमा काम गरेका÷गर्ने पदाधिकारी नीति निर्णय तहमा बस्ने र तिनले आफ्नो विगतको पदीय प्रभाव अरू वित्तीय संस्थामा पार्ने सम्भावना अधिक रहेकाले तिनलाई केही अवधि कुलिङ पिरियडको आवश्यकता देखिएको हो । केन्द्रीय बैंक एक नियमनकारी निकाय भएकाले पनि वित्तीय क्षेत्रमा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव रहिरहने हुँदा पनि त्यहाँ काम गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको आवश्यकता देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, नीति निर्णय र नियमनकारी संस्थाहरूमा कार्यरत उच्चपदीय कर्मचारीलाई अवकाशपछि केही निश्चित अवधिसम्म कुलिङ पिरियड को प्रावधान कानूनीरूपमै राखिनुपर्छ । जस्तो : सरकारका मन्त्री, सचिव संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, सैनिक जनरल, प्रहरी, गुप्तचर र सशस्त्रका उच्च पदाधिकारी, विभिन्न आयोगका उच्चपदस्थ अधिकारी, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने निकायहरूका उच्चपदीय अधिकारीहरूका लागि कुलिङ पिरियडको खाँचो छ । सरकारले साँच्चै सु–शासनका लागि काम गर्ने हो भने यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्छ । केन्द्रीय बैंकले करीब १५ वर्षअघि ल्याएको यसखाले व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेर राम्रै काम गरेको हो । तथापि, पछिल्लोपटक उसले त्यस्तो अवधिको समाप्तिपछि पनि कामका लागि पुनः उसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको विषय चाहिँ अलिक अधिक नियमनकै झल्को हो ।