सन् १९९० को दशकमा नबिल बैंक र हिमालयन बैंकले शुरू गरेको डेविट र क्रेडिट कार्ड तथा २००० को शुरूका वर्षहरूमा कुमारी बैंक र लक्ष्मी बैंकले ल्याएको इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङलाई आधार मान्दा हामी विद्युतीय भुक्तानीको दोस्रो दशकको उत्तराद्र्धमा छौं । यस अवधिमा हामीले विद्युतीय भुक्तानीलाई स्थापित र संस्थागत मात्र गरेनौं हाम्रो दैनिकीमा सामेल गर्दै सानादेखि ठूला चोरी र ह्याकिङका समेत साक्षी भइसकेका छौं । विद्युतीय भुक्तानी शुरुआती दिनहरूमा रहर र त्यसपछि फेशन हुँदै हाल हाम्रो दैनिकीमा अपरिहार्य भइसकेको छ । कतिपय कारोबारमा भुक्तानीको एकमात्र माध्यम समेत हुन पुगेको छ । नेपालका बैंकहरू इन्टरनेट बैंकिङमा वामे सर्दै गर्दा नवीन सोचका साथ आएको ई–सेवा एक कोसेढुंगाका रूपमा रहेको छ । यसको सिको गर्दै हालसम्म ६ ओटा संस्थाले भुक्तानी सेवाप्रदायक र ६ ओटै संस्थाले भुक्तानी सेवा सञ्चालकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरी सेवा शुरू गरेका छन् । करीब ४० ओटा संस्था आशयपत्र पाई अनुमतिका लागि प्रयासरत छन् । यो आँकडा हेर्दा नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचुर सम्भावनाका साथै पहिल्याउन बाँकी क्षेत्रहरू प्रचुर रहेको मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा चलनचल्तीमा रहेका विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन् : १. टेलिग्राफ ट्रान्सफर र स्वीफ्ट, २. डेविट, क्रेडिट, प्रिपेड ट्राभल र कन्ट्याकलेस कार्डहरू, ३. पस, पट मेशिनहरू, ४. इन्टरनेट, अनलाइन मोबाइल बैंकिङ, ५. एसएमएस, भाइबर बैंकिङ, ६. मोबाइल वालेट, ७. इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्स र अन्तरबैंक भुक्तानी प्रणाली, ८. हाइ भ्यालु तथा रियल टाइम ग्रास सेटलमेन्ट (आरटिजीएस) ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको २०७६ असारको विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था (क, ख र ग वर्ग) मा जम्मा २ करोड ७८ लाखको हाराहारीमा बचत खाता रहेकोमा केवल ९ लाख १७ हजार जनाले मात्र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा लिएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, सोही वर्गका संस्थाको शाखा संख्या ५०५७ पुगी सक्दा केवल ३ हजार ३१६ ओटा मात्र एटीएम मेशिन सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ ।
नेपालमा अझै पनि भुक्तानीको लागि परम्परागत माध्यम त्यसमा पनि चेक वा नगदमै कारोबार गर्ने परिपाटी प्रचुर रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रयोगमा रहेको क्रेडिट कार्ड र डेविट कार्डको अनुपात हेर्दा हामी निकै हदसम्म बचतबाट नै खर्च गर्ने बानीमा छौ र डेविट कार्डबाट फेरि पैसा नै निकालेर भुक्तानी गर्छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यहाँ विद्युतीय भुक्तानीका लागि प्लास्टिक कार्ड बोक्नु मात्र होइन, कागजी नोटविना नै कारोबार गर्नु विद्युतीय भुक्तानी हो भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका सम्भावनाहरू
बैंकिङ पहुच बाहिर अझै पनि आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको अवस्थामा सो जनसंख्यालाई समेत समावेश गर्दै विद्युतीय भुक्तानीको दायरा फराकिलो गर्ने प्रचुर अवसर रहेको छ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि कुनै एक मात्रै माध्यम सम्भव नभई इन्टरनेट बैंकिङ मोबाइल बैंकिङ, भुक्तानी कार्डहरू, मोबाइल वालेट लगायत अनेकौं माध्यम उपलब्ध हुनुले पनि यसको सम्भावनाको क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । देशको कुनाकाप्चामा कुनै कारण सबै माध्यम उपलब्ध गराउन नसकिए तापनि कम्तीमा एक माध्यमको मात्रै पहुँचले पनि निकै सहायता पुग्न सक्छ । बढ्दो कम्प्युटर तथा इन्टरनेटको प्रयोग र ज्ञानले गर्दा थोरै मात्र अवसर पाउँदा पनि सो प्रयोगकर्ताहरू विद्युतीय भुक्तानीमा अभ्यस्त भइहाल्ने सम्भावना रहन्छ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि मेरूदण्डका रूपमा रहने दूरसञ्चार पूर्वाधारको नेपालमा विकासक्रमलाई हेर्दा विगतको केही वर्षमै टेलिकम र इन्टरनेट सेवाको विस्तारले छलाङ मारेको पाउन सकिन्छ । यस हिसाबले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई नयाँ भूगोलमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने अवश्यकता छ ।
ग्राहकको माग र नगद बोकी खल्ती गह्रुँगो पारेर हिँड्ने परिपाटीमा कमी आउँदै गर्दा केही समय अघिसम्म भाटभटेनीमा मात्र पाउन सकिने पस मेशिन अहिले न्यूरोडका सामान्य फेन्सी स्टोरमा समेत उपलब्ध हुनुले नगदविनाको कारोबार प्रोत्साहित हुँदै गरेको पाइन्छ । विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमको नियमन र नियन्त्रणका लागि समयसापेक्ष रूपमा नियमनकारी निकाय तथा राज्यका अंगहरूले चाल्ने कदमहरूले पनि त्यसको प्रयोगलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ ।
केही समय अगाडिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको सीमा संकुचित राखेकोमा अघिल्लो वर्ष मात्रै सो दायरालाई फराकिलो पारी बजारमा सकारात्मक सन्देश समेत दिएको पाइन्छ ।
यस प्रकारका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विद्युतीय भुक्तानीको विस्तार र प्रयोगकर्ताको समेत हित संरक्षणमा आइपर्ने चुनौती समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू यस प्रकार छन् । विद्युतीय भुक्तानीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय साक्षरता, अभिमुखीकरण र विशेष गरी युवापिँढीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । विद्युतीय सुरक्षाको प्रत्याभूति सामान्य प्रयोगकर्तादेखि प्रविधिविज्ञहरू समेतको पहिलो प्रश्न रहेको छ । यसका साथै यस क्षेत्रमा समयसमयमा हुने घटनाहरूले समेत विद्युतीय भुक्तानीतर्फ आकर्षित हुँदै गरेका जनसंख्यालाई सशंकित पार्ने गरेको छ । यस्ता घटनाबाट बच्न उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था पालना गराउँदै प्रयोगकर्तालाई सतर्कता शिक्षा दिनुपर्छ ।
भुक्तानीप्रतिको विश्वसनीयता अर्को प्रमुख चुनौती रहेको छ । चाहिएको समयमा कार्ड वा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्राप्त हुन सकेन भने त्यसले ग्राहक र व्यापारी मात्र नभई सेवाप्रदायकलाई समेत नोक्सान पुर्याउने हुन्छ । पटकपटक गरेर कमाएको विश्वास र भरोसा एकपटक समयमै सेवा नपाउँदा गुम्ने हुँदा कुनै एक सेवाप्रदायक मात्र नभई समग्र वित्तीय क्षेत्र नै एक भएर सो विश्वास कायम राख्न पूर्वाधार साझेदारीमा सरिक हुनुपर्छ । उपलब्धता र पहुँच मात्र नभई बजारमा रहेकामध्ये केही स्थापित सेवाप्रदायकहरूमा मात्र ग्राहक एकत्रित हुने परिपाटीले नवप्रवेशी व्यवसायीहरूलाई बजारमा टिक्न समस्या हुन्छ । यसले गर्दा नयाँ सेवाप्रदायकबाट हुनसक्ने (पृथक्) लाभ अर्थतन्त्रले नपाउने हुन्छ । सो अवस्था समाधानका लागि बजार विभाजनमार्फत नयाँनयाँ क्षेत्रसमेत पहिल्याउन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि आवश्यक राम्रो इन्टरनेटको सुविधा नहुनुले पनि यसको विस्तारमा गति लिन नसकेको हो । त्यसैले विकासको मेरूदण्ड सञ्चारलाई देशको कुनाकाप्चासम्म पुर्याउनुपर्छ । विद्युतीय भुक्तानी स्वीकार गर्न व्यापारी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै कुनै निश्चित मापदण्डमा विद्युतीय भुक्तानी अनिवार्य स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गर्नुपर्छ ।
शहरी क्षेत्रमा अनलाइन कारोबार वृद्धि र व्यस्त जीवनशैलीका कारण विद्युतीय भुक्तानी नै उपयुक्त विकल्पका रूपमा रहेको हुँदा यसलाई नियामक निकाय, सेवाप्रदायकका साथै व्यापारी वर्गले समेत ध्यान दिएर सेवा दिने क्षेत्रहरू थप्दै जानुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको हकमा सन् २०१६ को नोटबन्दीपछि कार्ड र अनलाइन भुक्तानीको व्यापक विस्तार भएको देखिन्छ । यसबाट हामीले समेत पाठ सिक्न सके नोट छपाइ, नोटकोष सञ्चालन, बजारमा निकासी र धुल्याउने कार्यमा वर्षेनि खर्च हुने ठूलो धनराशि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
