आर्थिक ऐन, २०७६ ले स्टार्ट अप बिजनेसका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा नवीन सोचका साथ सुरु गरिएका, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरिएका व्यवसायलाई छुट दिने उल्लेख छ ।
ऐनले हालसम्म करको दायरामा नआएका र दर्तासमेत नभएका 'स्टार्ट अप' बिजनेसको लागि यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा २० मा विशेष छुट सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफामा उल्लेख भए बमोजिम छुट पाउन स्टार्ट अप बिजनेस 2076 पौष मसान्तभित्र करको दायरामा आउनु पर्नेछ । 2076 पौष मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरेमा स्टार्ट बिजनेस सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले यी विषयमा सुविधा पाउनेछन् ।
- आर्थिक वर्ष 2075/076 भन्दा अघिल्ला वर्षको कुनै पनि विवरण बुझाउनु नपर्ने ।
- आ.व. 2075/076 भन्दा अघिल्ला वर्षको कर नलाग्ने ।
- जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याजसमेत बुझाउनु नपर्ने ।
...
