काठमाडाैँ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको पालना नगर्ने र खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ। यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका संशोधनअनुसार वस्तु खरिद र निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) परिमार्जन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यालयले आफ्नै आयोजनामार्फत ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक खरिदमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्न सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
