काठमाडौं । सरकारले पूँजी बजारलाई चलायमान, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन २१ बुँदे सुधार तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना अघि सारेको छ।
कार्ययोजनामा आईपीओ निष्काशनको मापदण्ड सुधार, नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स, नेप्सेको पुनर्संरचना, कर्पोरेट तथा हरित बन्डको विकास र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने व्यवस्था समेटिएको छ।
सरकारले दीर्घकालीन शेयर लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गरिएको शेयरमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर प्रस्ताव गरेको छ। सूचीकृत धितोपत्र कारोबारमा भएको नोक्सानीलाई सोही वर्षको लाभसँग समायोजन गर्ने व्यवस्था ल्याउने विषयमा समेत अध्ययन गरिने भएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा लगानी सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्तता पुनरावलोकन गरिनेछ। दोस्रो बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा कम्तीमा ४५ दिनको होल्डिङ अवधि कायम गर्ने व्यवस्था ल्याउने योजना छ।
कार्ययोजनाले मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, सर्ट सेलिङ, धितोपत्र सापटी, शेयर बाइब्याक तथा शेयर स्प्लिटलाई थप व्यवस्थित गर्ने, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने र निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलका लागि नियामकीय ढाँचा विकास गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।
