नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बहस भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले प्रस्तावित केही व्यवस्थाले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र निर्णय अधिकार प्रभावित हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार समितिमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने सरकारको उद्देश्य राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्नु नभएको बताए।
उनका अनुसार मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा अन्य निर्णयमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नभएको र अर्थसचिवको भूमिका सरकारको वित्तीय नीति तथा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्नेमा सीमित रहनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताए। सरकारको बजेटका प्राथमिकतासँग मौद्रिक नीति मिल्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो।
तर सांसदहरूले विधेयकका केही प्रावधानमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए। राष्ट्र बैंकले आफ्नो कामका लागि हरेक विषयमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले पनि राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वायत्ततालाई कमजोर पार्ने व्यवस्था गर्न नहुने बताए। उनले प्रस्तावित गभर्नरको तीन वर्षे कार्यकाल र त्यसपछि थप दुई वर्षको व्यवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाए।
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले गभर्नर सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहन सक्छ। विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र मौद्रिक निकायका रूपमा स्थापित गर्ने कि सरकारको सहयोगी निकायका रूपमा हेर्ने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र सरकारसँगको समन्वयबीच सन्तुलन कायम गर्नु विधेयकको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंकको निर्णय स्वतन्त्रता कायम राख्दै सरकारको आर्थिक नीतिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने विषयमा समितिमा बहस भएको हो।
समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ। समितिले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। अब तयार हुने प्रतिवेदनमा अर्थसचिवको भूमिका, गभर्नरको कार्यकाल, राष्ट्र बैंकको निर्णय स्वतन्त्रता र सरकारसँगको समन्वयको सीमासम्बन्धी व्यवस्था कसरी समेटिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।
