काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) मा रहेको ‘सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ सजायसम्बन्धी प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र प्रणालीमा असर पर्न सक्ने भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो। ‘सचेत गराउने वा नसिहत दिने’ जस्तो सामान्य सजाय पाउँदा पनि कर्मचारीलाई अयोग्य ठहर्याउने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई सच्याउन भनिएको छ।
