अर्थमन्त्री वाग्लेले तत्काल नोटबन्दीको योजना नरहेको स्पष्ट पारे पनि कालोधन र नगद कारोबार नियन्त्रणका उपायबारे बहस फेरि सतहमा
काठमाडौं । नेपालमा फेरि ‘नोटबन्दी’को चर्चा सुरु भएको छ। स्रोत नखुलेको पैसा नियन्त्रण गर्ने, कर छली रोक्ने र अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले उच्च मूल्यका नोट चलनचल्तीबाट हटाउने विषय बेलाबेला उठ्ने गर्छ। यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले सरकारले नोटबन्दीबारे नसोचेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ संवाद कार्यक्रममा सहभागीले ‘नोटबन्दी किन नगर्ने ?’ भनेर प्रश्न गरेपछि वाग्लेले अहिले यस्तो कदम उपयुक्त नलागेको बताएका हुन्। उनले अन्य देशमा गरिएको नोटबन्दीको अनुभव पनि अपेक्षाअनुसार सफल नभएको धारणा राखेका छन्।
वाग्लेको यो भनाइलाई ‘अब नेपालमा नोटबन्दी हुँदैन’ भन्ने निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु ठीक हुँदैन। बरु यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ, हाम्रो समस्या साँच्चिकै नोटको हो कि नोटभित्र लुकेको कारोबारको ?
यही प्रश्नबाट नोटबन्दीको वास्तविक बहस सुरु हुन्छ।
नोटबन्दी भनेको के हो ?
साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, नोटबन्दी भनेको कुनै निश्चित मूल्यका नोटलाई कानुनी रूपमा चल्न नदिने निर्णय हो। सरकारले तोकेको मितिपछि ती नोटबाट सामान किन्न, सेवा लिन वा भुक्तानी गर्न पाइँदैन। त्यस्ता नोट बैंकमा बुझाएर निश्चित प्रक्रियाबाट साट्नुपर्ने हुन्छ।
यसलाई पुरानो वा च्यातिएको नोट साट्ने सामान्य प्रक्रियासँग भने मिसाउनु हुँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा पुराना तथा चलनचल्तीका लागि अयोग्य नोट साट्छ, नयाँ नोट जारी गर्छ र देशमा आवश्यकताअनुसार नगदको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्छ। यो सामान्य मुद्रा व्यवस्थापन हो।
नोटबन्दी भने त्यसको तुलनामा निकै ठूलो निर्णय हो, जसले एकैपटक लाखौँ मानिसको दैनिक कारोबार र व्यवसायको नगद प्रवाहलाई असर गर्न सक्छ।
नेपालमा नोटबन्दीको कुरा किन उठिरहन्छ ?
नोटबन्दीको कुरा उठ्दा प्रायः एउटै तर्क अगाडि आउँछ, स्रोत नखुलेको ठूलो रकम कहाँ छ ?
मानौँ, कसैसँग ठूलो मात्रामा नगद छ र त्यो रकमको स्रोत स्पष्ट छैन। यदि सरकारले त्यो मूल्यका नोट नै चल्न नदिने घोषणा गर्यो भने उसले पैसा बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ पैसा कहाँबाट आयो ?
यही कारण नोटबन्दीलाई कालोधन नियन्त्रणको एउटा उपायका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
यसका अतिरिक्त नक्कली नोट नियन्त्रण गर्ने, नगदमा हुने अनौपचारिक कारोबार घटाउने, बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग बढाउने र डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तर्क पनि छन्।
तर एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न आवश्यक छ, नगद हुनु र कालोधन हुनु एउटै कुरा होइन।
कालोधन र नगद एउटै कुरा होइन
यो नै नोटबन्दीको बहसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो।
कसैको हातमा भएको नगद वैध आम्दानीबाट आएको हुन सक्छ। त्यसैगरी कालोधन नगदको रूपमा मात्र हुँदैन।
स्रोत नखुलेको पैसा घरजग्गामा लगानी भएको हुन सक्छ। सुन किनेको हुन सक्छ। व्यवसायको हिसाबमा नदेखाइएको हुन सक्छ। विदेशमा सम्पत्ति राखिएको हुन सक्छ। कर छलेर कमाएको रकम अन्य सम्पत्तिमा परिणत भएको हुन सक्छ।
त्यसैले नोटबन्दीले मुख्यतः नगदलाई समात्छ; कालोधनलाई होइन।
नोटबन्दीपछि ठूलो मात्रामा पैसा बैंकमा आयो भने त्यसले सरकारलाई अनुसन्धान गर्ने एउटा अवसर भने दिन सक्छ। बैंक खाताको कारोबार, KYC विवरण, कर विवरण र अन्य वित्तीय सूचनालाई जोडेर रकमको स्रोतबारे अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
तर पैसा पहिले नै घरजग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्तिमा परिणत भइसकेको छ भने नोटबन्दीले त्यसलाई सीधै छोएन।
यसैले कालोधन नियन्त्रणको काम नोटबन्दीभन्दा धेरै ठूलो छ।
भारतको २०१६ को अनुभव किन महत्वपूर्ण छ ?
नेपालमा नोटबन्दीको चर्चा गर्दा भारतको उदाहरण स्वाभाविक रूपमा आउँछ।
भारतले २०१६ नोभेम्बर ८ मा तत्कालीन ५०० र १,००० भारुका नोटको कानुनी हैसियत समाप्त गरेको थियो। कालोधन नियन्त्रण, नक्कली मुद्रा रोकथाम र अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनेलगायत उद्देश्यसहित यो कदम चालिएको थियो।
तर त्यसपछि एउटा रोचक तथ्य सार्वजनिक भयो।
भारतीय रिजर्भ बैंकका अनुसार नोटबन्दी गरिएका करिब ९९ प्रतिशत नोट बैंकिङ प्रणालीमा फर्किए।
यसले एउटा ठूलो प्रश्न जन्मायो यदि लगभग सबै नोट बैंकमा फर्किए भने, कालोधनको रूपमा रहेको नगद कति नष्ट भयो ?
तर यही तथ्यका आधारमा ‘नोटबन्दी पूर्ण रूपमा असफल भयो’ भन्नु पनि सही हुँदैन।
बैंकमा पैसा फर्किएपछि त्यसको एउटा वित्तीय रेकर्ड बन्छ। पहिले कसैको घरमा वा अनौपचारिक कारोबारमा रहेको रकम बैंक खातामा पुगेपछि त्यसको स्रोत, कारोबार र खातावालाको आर्थिक अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ।
अर्थात् नोटबन्दीको प्रभाव केवल कति पैसा फिर्ता आएन भन्ने कुरामा होइन, फिर्ता आएको पैसाबाट सरकारले कति प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्यो भन्ने कुरामा पनि निर्भर हुन्छ।
तर नेपाल र भारत एउटै होइनन्
भारतको अनुभवबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ। तर भारतमा जे भयो, त्यही नेपालमा हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार, बैंकिङ पहुँच, डिजिटल भुक्तानीको अवस्था र नगदमा निर्भर व्यवसायको प्रकृति भारतभन्दा फरक छ।
नेपालमा अझै पनि धेरै साना व्यवसाय, ग्रामीण कारोबार, कृषि, निर्माण, दैनिक ज्यालादारी र विभिन्न अनौपचारिक कारोबारमा नगदको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
त्यसैले आज सरकारले ठूलो मूल्यको नोट अचानक चल्न नदिने निर्णय गर्यो भने त्यसको असर स्रोत नखुलेको पैसा राख्ने व्यक्तिमा मात्र पर्दैन।
दैनिक खर्चका लागि नगद राखेको सामान्य परिवारदेखि सानो पसलेसम्म प्रभावित हुन सक्छ।
यही कारण नोटबन्दीको निर्णयमा ‘कालोधन कति समातिन्छ ?’ मात्र होइन, ‘वैध कारोबारमा कति असर पर्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि सँगै हेर्नुपर्छ।
नोटबन्दीको अर्को पाटो : राष्ट्र बैंक
नोटबन्दीको चर्चा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि बुझ्न आवश्यक छ।
मुद्रा जारी गर्ने, नोटको व्यवस्थापन गर्ने, पर्याप्त नगद उपलब्ध गराउने र अयोग्य नोट प्रतिस्थापन गर्ने काम राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
राष्ट्र बैंकले २०२६ मा रु. ५०० दरको बैंकनोट प्रचलनमा ल्याउने सूचना जारी गरेको छ। यसले अहिले नियमित मुद्रा व्यवस्थापन भइरहेको देखाउँछ।
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ नयाँ नोट निकाल्नु र नोटबन्दी गर्नु एउटै कुरा होइन।
नयाँ नोट निकाल्नु भनेको अर्थतन्त्रमा आवश्यक मुद्रा व्यवस्थापन गर्नु हो। नोटबन्दी भने कुनै निश्चित नोटको कानुनी हैसियत नै समाप्त गर्नु हो।
त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट व्यवस्थापन गरिरहेको तथ्य र अर्थमन्त्रीले नोटबन्दीको योजना नरहेको बताएको कुरा आपसमा विरोधाभासपूर्ण होइनन्।
नोटबन्दी गरे के फाइदा हुन सक्छ ?
नोटबन्दीका केही सम्भावित फाइदा छन्।
सबैभन्दा पहिले, स्रोत नखुलेको ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ। त्यसपछि त्यसको स्रोतबारे अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन सक्छ।
नक्कली नोटको समस्या नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
नगदमा निर्भरता घटेर डिजिटल भुक्तानी बढ्न सक्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार बढेपछि अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा आउन सक्छ।
तर यी सबै फाइदा आफैं हुने होइनन्। सरकारले त्यसपछि प्राप्त हुने वित्तीय सूचनालाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा परिणाम निर्भर हुन्छ।
जोखिम पनि कम छैन
नोटबन्दीको अर्को पक्ष अझ संवेदनशील छ।
नेपालमा आज पनि धेरै मानिस र व्यवसाय नगदमा निर्भर छन्। अचानक ठूलो मूल्यका नोट हटाइएमा उनीहरूको दैनिक कारोबार प्रभावित हुन सक्छ।
बैंकमा एकैपटक ठूलो रकम जम्मा तथा सटहीको दबाब आउन सक्छ। नगद वितरणमा समस्या हुन सक्छ। साना व्यवसायको कारोबार रोकिएर आर्थिक गतिविधिमा अस्थायी असर पर्न सक्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अवैध रकम राख्ने व्यक्तिले नगदको सट्टा सुन, जग्गा, विदेशी मुद्रा वा अन्य सम्पत्तितर्फ पैसा सार्न सक्छ।
त्यसैले नोट हटाउँदैमा अवैध पैसा हराउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
त्यसो भए विकल्प के ?
यदि सरकारको वास्तविक उद्देश्य कालोधन र कर छली नियन्त्रण गर्नु हो भने नोटबन्दी नै पहिलो विकल्प हुनुपर्छ भन्ने छैन।
ठूलो नगद कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा reporting गर्ने व्यवस्था बनाउन सकिन्छ।
कर विवरण र बैंकिङ कारोबारबीचको अन्तर पहिचान गर्न सकिन्छ।
कसैको आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक रूपमा धेरै सम्पत्ति बढेको देखिएमा risk-based investigation गर्न सकिन्छ।
कम्पनी र सम्पत्तिको वास्तविक मालिक को हो भन्ने जानकारी अझ पारदर्शी बनाउन सकिन्छ।
बैंक, कर प्रशासन र वित्तीय अनुसन्धान निकायबीच सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण, डिजिटल भुक्तानीलाई अझ सस्तो, सहज, सुरक्षित र सबैको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ।
किनभने डिजिटल कारोबार बढ्नुको एउटा ठूलो फाइदा पैसाको बाटो देखिनु हो।
नेपालले अहिले के गर्नुपर्छ ?
नेपालले तत्काल ‘नोटबन्दी गर्ने कि नगर्ने’ भनेर निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा पहिले तथ्यमा आधारित अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कति नगद चलनचल्तीमा छ ? कुन मूल्यका नोट कति प्रयोग भइरहेका छन् ? कुन क्षेत्रमा नगदको प्रयोग बढी छ ? डिजिटल भुक्तानी बढे पनि मानिस किन नगदमै फर्किन्छन् ? नगद कारोबार र कर छलीबीच कस्तो सम्बन्ध छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण यदि नोटबन्दी गरियो भने त्यसको आर्थिक लागत कति हुन्छ ?
यी प्रश्नको उत्तरबिना गरिएको निर्णय राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिए पनि आर्थिक रूपमा महँगो हुन सक्छ।
नोट बन्द गर्ने होइन, कालोधनको बाटो बन्द गर्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले नोटबन्दीबारे सरकारले नसोचेको बताएका छन्। यो तत्कालका लागि सरकारको स्पष्ट नीति संकेत हो। तर यसले बहस समाप्त गरेको छैन; बरु अझ महत्वपूर्ण बहस सुरु गरेको छ।
नेपालको समस्या नोट हो कि नोटभित्र लुकेको कारोबार ?
यदि समस्या कालोधन हो भने कालोधन कहाँबाट सिर्जना भइरहेको छ भनेर खोज्नुपर्छ। यदि समस्या कर छली हो भने कर प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
यदि समस्या अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो भने व्यवसायलाई औपचारिक बन्न सजिलो बनाउनुपर्छ। यदि समस्या नगदमा हुने कारोबार हो भने डिजिटल तथा बैंकिङ प्रणालीलाई अझ विश्वासिलो र सहज बनाउनुपर्छ।
त्यसैले नेपालले अब केवल ‘नोट बन्द गर्ने कि नगर्ने’ भन्ने बहसमा सीमित हुनु हुँदैन। नोट बन्द गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण काम हो, कालोधन सिर्जना हुने बाटो बन्द गर्नु।
किनभने एउटा नोट फिर्ता लिन सकिन्छ, तर अर्थतन्त्रमा पैसा लुकाउने तरिका फेरिन सक्छ। दिगो समाधान नोटको रंग, आकार वा मूल्य परिवर्तन गर्नुमा होइन; पैसाको स्रोत र गन्तव्य पारदर्शी बनाउने प्रणाली निर्माण गर्नुमा छ।
