काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको पहिलो संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी इजाजतपत्रप्राप्त "क", "ख", "ग" र "घ" वर्गका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सूचना जारी गरेको छ।
पत्र संख्या बै.वि.नि.वि./नीति/सूचना/०२/०८३/८४ अन्तर्गत मिति २०८३/०४/२८ मा जारी गरिएको यस सूचनाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय, मिति २०८३/०३/१८) बाट स्वीकृत भएको "सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३" लागू गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना जारी गरेको हो।
पृष्ठभूमि
परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण तथा उद्यमशीलताको विकाससँगै प्राकृतिक विपद्बाट पीडित नागरिकको निजी आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५(४) बमोजिम "सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२" जारी गरेको थियो। यसैलाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउन पहिलो संशोधन गरिएको हो।
संशोधनका प्रमुख बुँदाहरू
-
नवीकरण भएका पुराना कर्जामा पनि अनुदान: सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत प्रवाह भएको र नवीकरण भएको कर्जामा पनि अनुदान सुरु भएको मितिदेखि पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने व्यवस्था थपिएको छ।
-
प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि थप शर्त: निजी आवास निर्माण कर्जा लिँदा ऋणीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान नपाएको भन्ने स्वःघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।
-
किस्ता ढिलो भए पनि अनुदान गुम्ने छैन: कुनै कारणले ऋणीले कुनै त्रैमासिकमा तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा पछिल्लो त्रैमासिकमा बक्यौता चुक्ता गरी नियमित भएमा र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण अवधिको व्याज अनुदान दिन सक्ने प्रावधान थपिएको छ।
-
पुरानो कार्यविधि अन्तर्गतका कर्जाको संरक्षण: सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अन्तर्गत पहिले नै प्रवाह भइसकेका कर्जाहरूमा सोही पुरानो कार्यविधि बमोजिमकै सेवा, शर्त र अनुदान कायम रहने प्रस्ट पारिएको छ।
कार्यान्वयन
नयाँ व्यवस्था कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि नै लागू हुनेछ। राष्ट्र बैंकले सबै तहका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संशोधित प्रावधान समावेश गरिएको समग्र कार्यविधि बमोजिम कार्य गर्न/गराउन निर्देशन दिएको छ।
यस संशोधनले विशेषतः कृषि, महिला उद्यमशीलता, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय, स्टार्टअप उद्यम, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन र प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाका ऋणीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
