हायर पर्चेज कर्जा कम्पनीको पुँजी, कर्जा र ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले ल्यायो नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिने सम्बन्धी नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थामा छैठौं संशोधन गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मिति २०८३ साल ०४ महिना २६ गते जारी गरेको सूचनामार्फत यस बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने सबै कम्पनीलाई संशोधित व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो सूचनाले "हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०" लाई प्रतिस्थापन गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाका प्रमुख बुँदाहरू

• न्यूनतम चुक्ता पुँजी: हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी (साधारण शेयर) रु. ३० करोड कायम गर्नुपर्ने।

• स्वीकृति प्रक्रिया: कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत दर्ता भई राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७६ बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्ने। स्वीकृतिका लागि चुक्ता पुँजीको ०.२ प्रतिशत बराबर दस्तुर बुझाउनुपर्ने।

• Fit and Proper Test: प्रस्तावित संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालकहरूको योग्यता परीक्षण पछि मात्र स्वीकृति दिइने।

• नवीकरण: प्रत्येक १० आर्थिक वर्षमा रु. २,००,००० दस्तुर तिरी नवीकरण गर्नुपर्ने। तोकिएको म्याद नाघेमा थप दस्तुर लाग्ने र म्याद धेरै नाघेमा स्वीकृति स्वतः रद्द हुने।

• ऋण सीमा: कम्पनीले आफ्नो खुद सम्पत्ति (Net Worth) को १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन नपाउने। एउटै ग्राहक वा समूहलाई दिने कर्जा सीमा खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने।

• धितो मूल्य अनुपात (LTV): धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइने।

• ब्याजदर तथा शुल्क: प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ गर्न नपाइने। पेनल ब्याजदर वार्षिक २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नहुने। सेवा शुल्क स्वीकृत कर्जाको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाइने।

• निक्षेप संकलनमा रोक: कम्पनीले कुनै पनि किसिमले निक्षेप वा बचत संकलन गर्न नपाउने।

• कर्जा वर्गीकरण: ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जा "असल", ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म "शंकास्पद" (५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जा "खराब" (१०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) वर्गीकरण गरिने।

• प्रतिवेदन: कम्पनीहरूले त्रैमासिक कारोबार विवरण, कर्जा सूचना (रु. १० लाखभन्दा बढीको कर्जामा अनिवार्य), लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत राष्ट्र बैंकमा नियमित पेश गर्नुपर्ने।

• कालोसूची: ऋण सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको वा कालोसूचीबाट हटेको ३ वर्ष नपुगेको शेयरधनी भएको कम्पनीको निवेदनमा राष्ट्र बैंकले कारबाही अगाडि नबढाउने।

• कार्यकारी प्रमुख योग्यता: कार्यकारी प्रमुख वा प्रबन्ध सञ्चालक स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने।

अनुगमन र कारबाही

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार स्थलगत वा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने र तोकिएका शर्त, निर्देशन वा नीतिगत व्यवस्था पालना नगर्ने कम्पनीको स्वीकृति रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर कारबाही अघि सम्बन्धित कम्पनीलाई सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिइने उल्लेख छ।

यो व्यवस्था तुरुन्त प्रभावकारी भएको र यसअघि सञ्चालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले समेत नयाँ व्यवस्थाबमोजिम आफ्नो नाम परिवर्तन गरी २०८० पुस मसान्तभित्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने जनाइएको छ।

सम्पूर्ण विवरण हेर्नको लागि यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस।