काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा "क" वर्गका तीनवटा वाणिज्य बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंक विरुद्ध औपचारिक कारबाही गरेको छ। कारबाहीको प्रकृति फरक-फरक भए पनि निष्कर्ष यस्तै देखिन्छ । दुई सरकारी बैंकले खाता रोक्कासम्बन्धी नियामकीय निर्देशन समयमै पालना गरेनन् भने प्रभु बैंकले पटक-पटकको निरीक्षणमा देखिएका कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङ सम्बन्धी कमजोरी सुधार नगरेपछि यसका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई व्यक्तिगत रूपमा रु. ५ लाख नगद जरिवाना लगाइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक संस्थालाई मात्र होइन, नेतृत्वलाई पनि प्रत्यक्ष जवाफदेह बनाएको छ, जुन अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय नियामकीय मापदण्डतर्फको सर्ने संकेत हो। बोर्ड, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अनुपालन प्रमुख र लगानीकर्ताका लागि यसले तत्काल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
भएकाे के हाे ?
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसमेत) को दफा १०० अन्तर्गत विभिन्न उपदफा प्रयोग गरी यो कारबाही भएको हो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ अन्तर्गतको दायित्व पालना नगरेकोमा सचेत गराइएको छ। प्रभु बैंकको हकमा कारबाही दोहोरो छ: संचालक समितिबाट कबुलियतनामा गराइनुका साथै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई व्यक्तिगत जरिवाना तोकिएको छ।
किन भयो यस्ताे ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले नियामक वा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुरोधमा खाता समयमै रोक्का राखेनन्। यस्तो ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । खाता ढिलो रोक्का हुँदा शंकास्पद रकम सर्ने जोखिम बढ्छ।
प्रभु बैंकको समस्या भने बढी संरचनागत छ। बैंकको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ ले नै गम्भीर कमजोरी देखाइसकेको थियो र सञ्चालक समितिलाई सुधार योजना लागू गर्न पहिल्यै निर्देशन दिइएको थियो। तर चैत मसान्त २०८१ को वित्तीय विवरणमा आधारित पछिल्लो जोखिममूलक निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार देखिएन। यसमाथि, बैंकले नियामकलाई बुझाएको कर्जा विवरण आफ्नै कोर बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक तथ्यांकसँग नमिलेको पाइयो । याे घटना अहिले तथ्यांक अखण्डतामाथि नै प्रश्न उठाउने गम्भीर विषय बनेकाे छ।
कारबाही किन अहिले?
यो कारबाही आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा आएको हो, जुन समयमा नियामकले वार्षिक अनुपालन समीक्षा टुंग्याउँछ। प्रभु बैंकको निरीक्षण चैत मसान्तको अपरिक्षित वित्तीय विवरणमा आधारित थियो, अर्थात् यो कारबाही वार्षिक लेखापरीक्षण र नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि नै सुधार सुनिश्चित गर्ने नियामकीय प्रयासको हिस्सा हो।
किन महत्त्वपूर्ण छ?
यस घटनाले तीनवटा जोडिएका प्रवृत्ति देखाउँछ। पहिलो, ठूला वाणिज्य बैंकले समेत प्रक्रियागत नियामकीय दायित्व समयमै नपुर्याउनुले आन्तरिक कार्यसञ्चालन र प्राथमिकीकरण संयन्त्रमा कमजोरी रहेको सुझाव दिन्छ।
दोस्रो, प्रभु बैंकको मामला दोहोरिँदो उल्लंघनको हो । सुधार योजना कागजमा मात्र सीमित रहेको र कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिन्छ, जुन बैंकिङ सुपरिवेक्षणमा साझा चुनौती हो। तेस्रो र सबैभन्दा उल्लेखनीय, नियामकले पहिलोपटक व्यक्तिगत जवाफदेहिता प्रयोग गरेको छ । जुन बासेल कोर सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय "सिनियर म्यानेजर रिजिम" जस्ता अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो दिशा हो, जसले वरिष्ठ व्यवस्थापनलाई संस्थागत असफलताबाट अलग रहन नदिने प्रयास गर्दर्छ।
कबुलियतनामा अनुसार प्रभु बैंकले सुधार योजना लागू गर्नुपर्ने दायित्वमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत उल्लंघन दोहोरिएमा लाभांश वितरणमा रोक, शाखा विस्तारमा सीमा वा थप जरिवाना जस्ता कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कर्जा वर्गीकरण सम्बन्धी सुधारले प्रभु बैंकको प्रोभिजनिङ लागतमा असर पर्ने क्षेत्र हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा समेत कोर बैंकिङ प्रणाली र नियामकीय रिपोर्टिङबीचको तथ्यांक मिलानसम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको यो कारबाही संस्थागत सचेतीसँगै व्यक्तिगत जरिवाना समावेश गरिएको पहिलो उदाहरण हो, जुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(ग) अन्तर्गत गरिएको हो।
आगामी त्रैमाससम्ममा प्रभु बैंकले कबुलियतनामा अनुसार सुधार योजना कार्यान्वयन गरेको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको खाता रोक्का प्रक्रियासम्बन्धी पालनास्थिति आगामी निरीक्षणमा समीक्षा हुनेछ।
यस कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय अनुपालन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा पदाधिकारीको जवाफदेहितालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको संकेत गरेको छ। बैंकहरूले नियामकीय निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि यस घटनाले उजागर गरेको छ।
