नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा देखिएका कमजोरीका कारण विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी र संस्थामाथि कारबाही गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बैंकको भल्टमा रहेको नगद व्यवस्थापनमा अनियमितता तथा ग्राहक खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच देखिएको थियो। घटनापछि आवश्यक छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेको निष्कर्षसहित बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार पोखरेल र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोजिम सचेत गरिएको छ।
यस्तै, नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ। समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा तोकिएको सर्तअनुसार एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहक समूहलाई कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित सुविधा गरी प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उक्त सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरिएको निरीक्षणबाट देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सोही कारण नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२)(क) बमोजिम तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीलाई भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउन सचेत गरिएको हो।
यसैगरी, रिलायन्स फाइनान्सले २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) कायम नगरेकाले प्रचलित व्यवस्थाअनुसार रु. २,९२४.४८ जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियामकीय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
