काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट बचत फिर्ता हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न सरकारले ऋण असुली प्रक्रियामा थप कडाइ गरेको छ। अब समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर पनि भुक्तानी नगर्ने ऋणी र उनीहरूका जमानीकर्ताको बैंक खाता रोक्का हुने भएको छ। साथै, १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताले अनिवार्य रूपमा स्वघोषणा फाराम पेश गरेपछि मात्रै बचत फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय ले सार्वजनिक गरेको १२ बुँदे सूचना मार्फत ऋण असुली, बचत फिर्ता तथा बचत–ऋण मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट गरेको हो। समितिका अनुसार यी व्यवस्था समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने र कानुनबमोजिम बचत फिर्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउने उद्देश्यले लागू गरिएको हो।
ऋण नतिरे जमानीकर्ताले पनि बेहोर्नुपर्ने दायित्व
समितिको सूचनाअनुसार सहकारीबाट लिएको ऋण समयमै नतिरेमा वा ऋणी सम्पर्कमा नआएमा ऋण चुक्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व जमानीकर्तामा पनि रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ऋण असुल नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको बैंक खाता रोक्का रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले सहकारी ऋणमा जमानी बस्ने व्यक्तिको कानुनी जिम्मेवारी पनि स्पष्ट रूपमा स्थापित गरेको छ।
ब्याज र हर्जाना मिनाहा गर्न समितिसँग अधिकार छैन
समस्याग्रस्त सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिसँग नरहेको पनि सूचनामा स्पष्ट गरिएको छ। त्यसैले यस्ता छुटको माग गर्दै परेका निवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने समितिले जनाएको छ।
ऋणको ब्याज गणना गर्दा २०७६ साउन १ गतेदेखि वार्षिक १६ प्रतिशत का दरले ब्याज लाग्नेछ। सोभन्दा अघिको अवधिका लागि भने सम्बन्धित ऋण सम्झौता (तमसुक) मा उल्लेख भएको ब्याजदर लागू हुनेछ। साथै, तिर्न बाँकी रहेको ब्याजमा थप ५ प्रतिशत हर्जाना लाग्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ।
बचत–ऋण मिलानमा स्पष्ट मापदण्ड
समितिले बचतकर्ताको बचत र ऋण मिलान (सेट–अफ) सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ।
-
५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका व्यक्तिले आफ्नो पूरै बचत ऋणसँग मिलान गर्न सक्नेछन्।
-
५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका व्यक्तिले ५० प्रतिशतसम्म, तर अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ऋणसँग मिलान गर्न पाउनेछन्।
तर, यस्तो मिलान गर्नुअघि ऋणीले आफ्नो कुल तिर्नुपर्ने रकमको कम्तीमा २० प्रतिशत नगद रूपमा बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै बाँकी ८० प्रतिशत रकम बचतसँग मिलान हुनेछ।
१ करोडभन्दा बढी बचतकर्तालाई स्वघोषणा अनिवार्य
समितिले १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताका लागि स्वघोषणा (Self Declaration) फाराम अनिवार्य गरेको छ।
यस्ता बचतकर्ताले तोकिएको फाराम पेश गरेपछि समितिले त्यसको अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ। त्यसपछि मात्रै बचत फिर्तासम्बन्धी अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र गम्भीर बिरामीलाई प्राथमिकता
समितिले सामाजिक रूपमा संवेदनशील समूहका बचतकर्तालाई भने प्राथमिकता दिने व्यवस्था यथावत् राखेको छ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा प्राणघातक रोगबाट पीडित बचतकर्ताले आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिएमा कानुनबमोजिम वार्षिक एकपटक तोकिएको रकमसम्म बचत फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था कायम रहनेछ।
सहकारी संकट समाधानका लागि थप कडाइ
नेपालमा समस्याग्रस्त सहकारीका कारण धेरै बचतकर्ता लामो समयदेखि आफ्नो बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा छन्। यस्तै अवस्थामा समितिले सार्वजनिक गरेको नयाँ व्यवस्थाले ऋण असुलीलाई कानुनी रूपमा थप प्रभावकारी बनाउने, बचत–ऋण मिलानका स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने तथा ठूलो रकमका बचतकर्ताको दाबीको थप छानबिन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ।
अब यी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीको अवस्था कत्तिको सुधार हुन्छ, बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया कति सहज बन्छ र सहकारी क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापनामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय आगामी कार्यान्वयनबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।
