काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा वर्षौंदेखि आलोचनाको विषय बनेको एउटा संवेदनशील अभ्यासमाथि निर्णायक हस्तक्षेप गरेको छ । परियोजना कर्जामा पाकेको ब्याजलाई मूलधनमा जोड्दै कर्जाको वास्तविक जोखिम लुकाउने प्रवृत्ति रोक्ने गरी केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।
खराब कर्जालाई कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाउने र बैंकहरूको वित्तीय विवरणलाई आकर्षक बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरी ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था व्यापक रूपमा संशोधन गरेको हो ।
