काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको बढ्दो आय असमानता र अस्वाभाविक सुविधालाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीतिगत हस्तक्षेप गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै सीईओहरूको पारिश्रमिक निर्धारणमा नयाँ र कडा सीमा तोकेको हो। यसले सञ्चालक समितिले आफूखुसी तलब तोक्न सक्ने व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै, पारिश्रमिकलाई संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य र तल्लो तहका कर्मचारीको तलबसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।
मार्गदर्शनका मुख्य व्यवस्थाहरू
स्वतन्त्र सिफारिस समिति अनिवार्य: अब सञ्चालक समितिले सीधै सीईओको तलब तोक्न पाउने छैनन्। तलब सुविधा निर्धारण गर्न स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई जना सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय ‘पारिश्रमिक सिफारिस समिति’ अनिवार्य गरिएको छ।
पारिश्रमिकको अधिकतम सीमा (Capping): सीईओको अधिकतम तलबलाई संस्थाको सम्पत्ति र कर्मचारी खर्चसँग बाँधिएको छ ।
‘क’ वर्ग (वाणिज्य बैंक): पछिल्लो ३ वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा गत वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही रकम मात्र अधिकतम पारिश्रमिक हुनेछ।
'ख’ र ‘ग’ वर्ग: विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि पनि कुल सम्पत्ति र कर्मचारी खर्चकै आधारमा क्रमशः ०.०२० प्रतिशत र त्यसै प्रकृतिका कडा सीमा तोकिएका छन्।
कर्मचारीबीचको तलब अन्तरमा निगरानी: समितिले तलब सिफारिस गर्दा संस्थाको पुँजीको प्रतिफलदर (Return on Capital), सञ्चालन मुनाफा र सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी (जुनियर असिस्टेन्ट) सँगको तलब अन्तरलाई तार्किक रूपमा पुष्टि (Justify) गर्नुपर्नेछ।
जोखिममा आधारित कार्यसम्पादन भत्ता: अल्पकालीन नाफा र उच्च जोखिमका आधारमा मोटो रकम बोनस खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको छ। बैंकले अधिक ऋणको लाभ (Leverage Benefits) लिएर कमाएको नाफाका आधारमा मात्र सीईओले कार्यसम्पादन पारिश्रमिक पाउने छैनन्।
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका कतिपय निजी वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले वार्षिक ८ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा बुझ्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको थियो। जबकि, सरकारी लगानीका बैंकका सीईओको सुविधा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ।
निजी बैंकका नेतृत्वले सेयर अप्सन (Stock Option) लिने र अल्पकालीन नाफा देखाएर ठूलो बोनस लिने, तर दीर्घकालीन जोखिम निक्षेपकर्ता र संस्थाको थाप्लोमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै केन्द्रीय बैंकको आलोचना हुँदै आएको थियो।
राष्ट्र बैंकको यो नयाँ कदमले बैंकिङ प्रणालीको बढ्दो सञ्चालन खर्च कटौती गर्न मात्र नभई, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन (Corporate Governance) प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ।
