काठमाडौँ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको सहजीकरण तथा प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको दर्ता‚ सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा‚ प्रशासनिक एवम् नियमनलगायत सहज बनाउन स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक कार्ययोजना‚ २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
कार्ययोजनामा नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रुपमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग गरिएका, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएका, व्यवसाय/उद्योगहरूलाई स्टार्टअपमा समावेश गरिएको छ । साथै यस्ता स्टार्टअप दर्ता भएको मितिले १० वर्ष ननाघेका र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका हुनुपर्नेछ ।
उद्योग‚ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय संवर्द्धन, कोचिङ, मेन्टरिङ, व्यवसाय विकास परामर्श सेवा, बिजनेश क्लिनिक सेवा, बुटक्याम्पलगायतका सेवा सहज एवम् छिटोछरितो उपलब्ध गराउन यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
