काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरू तर्जुमा गर्ने जनाएको छ। साथै मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बजेटका प्राथमिकताहरूलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताए।
उनले वर्तमान आर्थिक अवस्थाले सरकारलाई महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउन प्रेरित गरेको उल्लेख गर्दै बजेटले सुशासन, डिजिटाइजेसन तथा विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताए। यस्ता कार्यक्रमले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनको विश्वास छ।
“सुशासन केन्द्रित कार्यक्रम र डिजिटल रूपान्तरणले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक सिनर्जी सिर्जना गर्न सक्छ,” पौडेलले भने।
उनका अनुसार बजेटले राष्ट्र बैंकले विगतदेखि अघि बढाउँदै आएका वित्तीय सुधार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गरेको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला कर्जाको मूल्याङ्कन गर्दा वित्तीय कारोबारको अभिलेख र क्रेडिट स्कोरलाई आधार बनाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिनु सकारात्मक कदम भएको उनले बताए।
प्रवक्ता पौडेलले फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई बजेटले औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै यसले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तारलाई थप गति दिने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी तयारी अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ थियो।
उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले हायर पर्चेजमार्फत विभिन्न उपभोग्य वस्तु खरिदमा कर्जा उपलब्ध गराउने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास बजेटमा देखिएको उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना सम्बन्धी विषयलाई बजेटले समयसीमासहित अघि बढाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे। बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको अवस्थामा यस्तो कम्पनीले समस्या व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सक्ने उनको धारणा छ।
“एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको मोडल र सञ्चालन प्रक्रिया कानुनमार्फत स्पष्ट गरिनेछ,” उनले भने।
बजेटमा सोभरेन वेल्थ फन्डको अवधारणा समावेश गरिएको सन्दर्भमा पौडेलले बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दीर्घकालीन र उत्पादनमूलक उपयोगका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए।
यद्यपि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत अझै पनि रेमिट्यान्स नै भएकाले त्यसको उपयोग र व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए। “यदि विदेशी मुद्रा वस्तु तथा सेवाको निर्यातबाट प्राप्त भएको हुन्थ्यो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न अझ सहज हुने थियो,” उनले भने।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको राजस्व तथा खर्च नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीति पनि चासोका साथ हेरिएको छ।
