काठमाडौँ — सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी संस्थाहरुको दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने, सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्ने लगायतमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारी तथा सहकारी संस्थाका संचालक एवं सहकारी अभियन्ताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी कारबाही सिफारिस गर्न भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २ माघ २०८२ को निर्णयअनुसार गठित आयोगले अध्ययनको क्रममा सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न तथा थप गर्न स्वीकृति दिने एवं सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न भेटेसम्मका पदाधिकारीको विवरण उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
