काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा निजी क्षेत्रले सरकारको कर नीति, नियमन प्रणाली र नीतिगत अस्थिरताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। अर्थबजार डटकमद्वारा मंगलबार आयोजित ‘आगामी बजेट र उद्योगी–व्यवसायीका साझा मुद्दा’ विषयक अन्तरक्रियामा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण झन् कठिन बन्दै गएको गुनासो गरेका हुन्।
क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले प्रविधि क्षेत्रमा सरकारको बुझाइ फितलो रहेको भन्दै स्वदेशी क्लाउड र डेटा सेन्टरलाई उपेक्षा गरी विदेशी सफ्टवेयरलाई सहुलियत दिने नीति सच्याउन माग गरे। उनले लगानीकर्तालाई जेल हाल्ने भन्दा आर्थिक जरिवाना मार्फत नियमन गर्ने व्यावहारिक नीति आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरेले सेकेन्ड–हेन्ड मोबाइल कारोबार र अनलक गर्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसायी सधैं कारबाहीको त्रास र अन्योलमा रहेको बताए। उनले १ देखि ३ प्रतिशत मात्रै मार्जिन रहेको मोबाइल व्यवसायमा साना त्रुटिमा समेत व्यवसायीले जेल जानुपर्ने अवस्थाले बजार थलिएको गुनासो गरे। कन्सल्टेन्सी व्यवसायी पुजन चाम्लिङले कसुर पुष्टि नहुँदै व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर बदनाम गर्ने र लाइसेन्स नवीकरणमा अवरोध सिर्जना गरिएको आरोप लगाए।
औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले अत्यावश्यक औषधिको मूल्य समायोजन नहुँदा केही जीवनरक्षक औषधि आयात हुन छाडेको बताए। उनले ११ वर्षमा १७ जना स्वास्थ्य मन्त्री फेरिए पनि मूल्य प्रणाली वैज्ञानिक बन्न नसकेको भन्दै भारतको मूल्यसँग मेल खाने गरी ‘स्वचालित मूल्य समायोजन’ प्रणाली लागू गर्न माग गरे।
घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर कंडेलले कच्चा पदार्थ निर्यात र तयारी वस्तु आयात गर्ने परम्परा नतोडिएसम्म आत्मनिर्भरता सम्भव नहुने भन्दै स्वदेशी उद्योगलाई आधुनिक बनाउन बजेटले विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। हिमालय सीमापार व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामहरी कार्कीले उत्तरी नाकामा पूर्वाधार र सडक व्यवस्थापन कमजोर हुँदा व्यापार प्रभावित भएको उल्लेख गरे।
व्यवसायी लिलाबल्लभ दाहालले आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा ठूलो मार मध्यम वर्गका व्यवसायीलाई परेको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि व्यवसायीले ऋण पाउन नसक्नु र लाखौं व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु सरकारका लागि गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे। डेरी एसोसिएसनका उपाध्यक्ष दीप प्रसाद धमलाले उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन कम्तीमा ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर कर नीति र २५–३० वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव नवीन लुइटेलले एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा साना पसललाई मात्रै लक्षित गरी दबाब दिइएको भन्दै आपत्ति जनाए। व्यवसायीहरूले समग्रमा कर संरचना, नियमन र अनुगमनलाई समन्वयात्मक ढंगले पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले आगामी बजेटमार्फत व्यवसायमैत्री वातावरण, स्थिर नीति, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र लगानी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
