काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी बजेटमाथिको छलफलमा विज्ञहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भ्याट दर १३ प्रतिशतबाट घटाउन, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन र कर तथा ऋण व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले बजारमा माग घट्दै गएको, मध्यम वर्गको जीवनयापन महँगिएको र उद्योगमैत्री वातावरण कमजोर बनेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत कर संरचना र वित्तीय सङ्घीयतामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
