काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाहरूमा चरम लापरबाही, आर्थिक अनुशासनहीनता र व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको खुलासा गरेको छ ।
विभागले अर्बौँ रुपैयाँ बजेट खर्च गरे पनि झण्डै ४५ प्रतिशत ठेक्काहरू रुग्ण र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।









