सुवास निरौला
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष छनौट प्रक्रियामा असन्तुष्टि देखिएकाे छ ।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको छनौट समितिले ४७ जना आवेदकहरूमध्येबाट चार जनाको नाम 'सर्ट लिस्ट' मा सार्वजनिक गरेसँगै पूँजी बजारमा यसको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
सर्ट लिस्टमा परेका नामहरू डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट रहेका छन्। यी चारै जनाको पृष्ठभूमि नियाल्दा उनीहरू पूर्ण रूपमा सरकारी वा अर्ध-सरकारी संयन्त्रबाट आएका कर्मचारीहरू हुन्। अधिकारी र आचार्य धितोपत्र बोर्डकै बहालवाला र अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक हुन् भने क्षेत्री र भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरू हुन्। यतिखेर बजारमा उठिरहेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न के हो भने—के धितोपत्र बोर्डलाई केवल 'अनुभवी कर्मचारी' चाहिएको हो कि एउटा 'साहसी लिडर' ?
यस छनौट प्रक्रियाप्रति शेयर बजारका प्राविधिक एवं मौलिक विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराईले कडा टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै भट्टराईले सरकारको नियुक्ति शैली र प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनले लेखेका छन्, "मेरो विचारमा यो सरकारले पीएचडी गरेकालाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने देखिन्छ। त्यस अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नम्बर १ का उम्मेदवार (डा. नवराज अधिकारी) आए भने शेयर बजारको विकास कोमामा जाने डर छ।"
