काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। समीक्षाले एकातर्फ विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ भने अर्कातर्फ निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको र वैश्विक भूराजनीतिक तनावका कारण अर्थतन्त्रमाथि जोखिम कायमै रहेको चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रको ५.६७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ४.२१ प्रतिशत वृद्धिदरले यस अनुमानलाई टेवा पुर्याएको छ। तथापि मौसम प्रतिकूलता र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको छ, जुन कृषिमा निर्भर बहुसंख्यक नेपाली नागरिकका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
मुद्रास्फीतिको अवस्था हेर्दा चैत महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकको ५ प्रतिशतको लक्ष्यभित्रै छ। तथापि पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढिसकेको छ। यसले आपूर्ति श्रृंखलामा थप दबाब पार्दै मूल्यस्तर माथि उकाल्ने जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ।
बाह्य क्षेत्रतर्फ भने उत्साहजनक तस्बिर देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप चैत मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड अर्थात् अमेरिकी डलर २३ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ, जुन १८.४ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ र राष्ट्र बैंकको न्यूनतम ७ महिनाको लक्ष्यभन्दा निकै माथि रहेको छ।
मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भने मिश्रित संकेत देखिएका छन्। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई रु. ५८ खर्ब ९ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.१ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा सुस्त हो। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि समग्र माँगमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ।
चैत महिनामा वाणिज्य बैंकको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४० प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ६.७७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। फागुनको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भई शासकीय तथा आर्थिक सुधार थालिएकाले लगानी अभिवृद्धि हुँदै कर्जाको माँग बढ्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा रहेको छ।
वैश्विक परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। छिमेकी मुलुकहरूमध्ये भारतको ६.५ प्रतिशत र चीनको ४.४ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अनुमान छ।
नेपालका लागि विशेष चिन्ताको विषय के हो भने करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण पश्चिम एसियाबाटै आउने गर्छ। त्यस क्षेत्रको तनाव लम्बिँदा विप्रेषण प्रवाहमा ह्रास आउने र इन्धन तथा आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धिले व्यापार घाटा थप फराकिलो हुने जोखिम कायम रहेको राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम राखेको छ। थप प्रभावकारिताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने समेत जनाइएको छ।
विप्रेषण र सञ्चितिको बलियो आधारले बाह्य स्थायित्व सुरक्षित देखिए पनि आन्तरिक लगानी र उत्पादनशील कर्जा प्रवाहमा सुधार नआएसम्म दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण नै रहने स्पष्ट देखिन्छ।
