काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल वालेट अब केवल QR Scan र Bill Payment मा सीमित नरहने संकेत देखिन थालेको छ। Khalti by IME ले ‘सुपर वालेट’ सुविधा सार्वजनिक गर्दै वालेट ब्यालेन्समा २.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि नेपालमा “Neo Banking” मोडेलबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
कम्पनीका अनुसार यो सेवा Global IME Bank सँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो। वालेटमा रहेको रकममा ब्याज उपलब्ध गराइने भएपछि धेरै प्रयोगकर्ताले अब मोबाइल वालेटलाई केवल भुक्तानी माध्यम नभई “digital savings space” का रूपमा हेर्न थालेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैतसम्म वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.४० प्रतिशतमा सीमित छ। यस्तो अवस्थामा वालेटमा ब्याज दिने अवधारणाले विशेषगरी युवा तथा डिजिटल प्रयोगकर्ताको ध्यान खिच्न थालेको देखिन्छ।
तर आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार तस्वीर त्यति सरल छैन। २.७५ प्रतिशत वालेट ब्याजदर अहिलेको मुद्रास्फीतिभन्दा कम भएकाले वास्तविक रूपमा बचतकर्ताको क्रयशक्ति जोगाउन पर्याप्त नहुन सक्छ। अर्थात्, ब्याज पाइए पनि मुद्रास्फीतिलाई समायोजन गर्दा वास्तविक प्रतिफल अझै नकारात्मक नै रहन सक्छ।
यद्यपि, दैनिक सानो रकम वालेटमै राख्ने प्रयोगकर्ताका लागि यो नयाँ व्यवहारिक विकल्प बन्न सक्ने देखिएको छ। उदाहरणका लागि, QR payment, food delivery, ride sharing वा विदेशबाट आएको सानो remittance रकम अब बैंक खाताभन्दा वालेटमै राख्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको “भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली, २०७७” को दफा २२(६) मा Wallet कम्पनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर ग्राहकको वालेट मौज्दातमा ब्याज प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
तर Wallet मा रहेको रकम बैंक निक्षेपसरह Deposit होइन। यसलाई “e-Money” वा “Stored Value” का रूपमा नियमन गरिन्छ। विनियमावलीअनुसार Wallet कम्पनीले ग्राहकको रकम बराबरको मौज्दात Settlement Bank मा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान निर्देशनअनुसार Wallet प्रयोगमा विभिन्न सीमा पनि तोकिएको छ। Wallet मा रातभर (overnight balance) अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र राख्न पाइन्छ। Bank-to-Wallet तथा Wallet-to-Bank दैनिक कारोबार सीमा १ लाख रुपैयाँसम्म छ भने मासिक कारोबार सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।
यी सीमाहरू केवल transaction control मात्र नभई regulatory risk management को हिस्सा पनि मानिन्छन्। NRB ले Wallet लाई पूर्ण बैंकिङ प्रणालीभन्दा बढी “digital payment tool” का रूपमा सीमित राख्न खोजेको देखिन्छ। यदि असीमित रकम वालेटमा राख्न दिइयो भने डिजिटल वालेटहरू व्यवहारिक रूपमा “shadow banking” तर्फ जान सक्ने जोखिम रहने विज्ञहरू बताउँछन्।
त्यसैले ब्याज सुविधा सुरु भए पनि Wallet अहिलेका लागि ठूलो बचतको माध्यमभन्दा “micro-savings and engagement platform” जस्तो देखिन्छ। उदाहरणका लागि, २.७५ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ५० हजार रुपैयाँ राख्दा वार्षिक करिब १ हजार ३७५ रुपैयाँ मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। मासिक हिसाबले यो रकम करिब ११४ रुपैयाँ जति हुन्छ।
यसले Wallet कम्पनीहरूको उद्देश्य ठूलो निक्षेप तान्नु भन्दा पनि प्रयोगकर्तालाई आफ्नो digital ecosystem भित्र लामो समय सक्रिय राख्नु हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
फिनटेक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा अब डिजिटल भुक्तानी कम्पनीहरू payment service बाट financial service तर्फ विस्तार हुने चरणमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। “Neo Banking” भन्नाले शाखाविहीन, पूर्ण रूपमा मोबाइल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने बैंकिङ मोडेललाई बुझिन्छ।
तर यससँगै नयाँ चुनौती पनि देखिएका छन्। ग्राहकहरूले Wallet लाई बैंक निक्षेपसरह पूर्ण सुरक्षित ठान्न थालेमा regulator माथि थप निगरानीको दबाब बढ्न सक्छ। साइबर सुरक्षा, customer awareness, liquidity management तथा digital financial literacy अब झन् महत्वपूर्ण विषय बन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालमा QR payment र mobile banking तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला एउटा प्रश्न भने स्पष्ट रूपमा उठ्न थालेको छ—
भविष्यमा नेपालीहरूको सानो बचत बैंक खातामा बढी रहनेछ, कि मोबाइल वालेटमै ?
