२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम हो । यही नीतिअनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सरकारले आगामी वर्ष डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलीकरण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नगदरहित, पारदर्शी तथा राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने बताएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई मान्यता दिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, कर व्यवस्थापनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायतका कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित तथा समयबद्ध बनाइने जनाइएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न भन्सार नाकामा हुने न्यून बिजकीकरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ ।
यस्तै, ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट तथा बिउ पुँजीसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । एउटै डिजिटल पोर्टलमार्फत कम्पनी दर्तादेखि लगानी सहजीकरणसम्मको सेवा प्रदान गरिने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले ग्रीन मार्केट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्र तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्र विकास गरी औद्योगिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ ।
पूर्णपाठ सहित हेर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।
