काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया र विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले २० वर्षपछि सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै खरिद प्रक्रियामा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ ।
