काठमाडौँ : सरकारले राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेसँगै नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा एउटा ठूलो राजनीतिक 'सर्जरी' सुरु भएको छ। विगतका सरकारले विभिन्न संस्थान, बोर्ड र समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न गरेका नियुक्तिहरूलाई यो अध्यादेशले एकमुष्ठ बढार्ने संकेत गरेको छ।
तर, यो राजनीतिक लहरले बालुवाटारस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको जग हल्लाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहसले अहिले बजार र कानुनी वृत्तलाई गर्माएको छ।
सतहमा हेर्दा गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हुनाले यो पनि 'राजनीतिक' जस्तो देखिए तापनि, कानुनी गहिराइमा पुग्दा यसको चरित्र र सुरक्षा कवच पूर्णतः फरक छ। नेपाल राष्ट्र बैंक एउटा स्वायत्त र कानुनी रूपमा संरक्षित निकाय हो, जसको सञ्चालन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले गर्दछ। यो ऐनले गभर्नरलाई सरकारको 'इच्छा' (At the pleasure of the government) मा चल्ने सामान्य राजनीतिक पदाधिकारीभन्दा माथि राखेको छ।
ऐनको दफा २२ ले गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकाललाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्दै उनलाई हटाउनका लागि 'फलामको च्युरा' चपाउनुपर्ने जत्तिकै कठिन सर्तहरू राखेको छ।
यदि सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न चाह्यो भने, उनले बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर हानि पुर्याएको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको प्रमाणसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठित 'जाँचबुझ समिति' को सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले, राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको सामान्य र एकमुष्ठ अध्यादेशले मात्र यो विशिष्ट ऐनको अधिकारलाई काट्न सक्दैन।
विगतका राजनीतिक घटनाक्रम र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई एउटा बलियो ढाल प्रदान गरेका छन्। सन् २००० मा गभर्नर तिलक रावलको बर्खास्ती होस् वा २०७९ मा महाप्रसाद अधिकारीमाथिको निलम्बन दुवै अवस्थामा न्यायपालिकाले सरकारको हस्तक्षेपलाई "बदनियतपूर्ण र कानुनविपरीत" ठहर गर्दै उनीहरूलाई ससम्मान कार्यकक्षमा फर्काएको थियो। अदालतको स्पष्ट सन्देश छ: "केन्द्रीय बैंकको प्रमुखलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा हटाउनु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिरता र कानुनी राज्यको उपहास हो।"
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र लगानीकर्ताहरूले पनि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई नेपालको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने गर्दछन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मन्त्रालयका दराजमा थन्किएका सयौँ राजनीतिक कार्यकर्ताको पद त खोस्न सक्छ, तर गभर्नरको कुर्सी 'राजनीतिक उपहार' नभई 'कानुनी जिम्मेवारी' भएकाले यो सुरक्षित देखिन्छ। सरकारले यो अध्यादेशलाई गभर्नरसम्म तन्काउने जोखिम मोल्नु भनेको आफ्नै लागि अर्को कानुनी र आर्थिक संकट निम्त्याउनु मात्र हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
