अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायिक गतिविधिलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रका कारोबारमाथि निगरानी बढाउने नीति अघि सारिएको हो।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८)’ अनुसार सहकारी, निजी कम्पनी तथा अन्य संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ। राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने वा अनुचित लाभ लिने–दिने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
