अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम र व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर कर्जाको भाका सार्न पाउने भएका हुन्।
मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समीक्षामा घोषणा गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि शुक्रबार राष्ट्र बैंकले परिपत्र समेत जारी गरेको छ।
यससँगै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
