काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र, भाषण र वक्तव्यमार्फत जनतालाई विकासको आश्वासन बाँडिरहँदा आर्थिक स्रोत देखाउन नसकेका पार्टीहरूले ‘वैदेशिक ऋण कसरी प्राप्त गर्ने आधार’समेत देखाउन सकेका छैनन् । नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार विकासका लागि वैदेशिक कर्जा र अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
विकासको नारा फ्याँक्ने दलहरूले कसरी ल्याउँछन् वैदेशिक ऋण ?
मुलुकको राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न मुश्किल परिरहेको परिवेशमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र विकास निर्माण गर्न वैदेशिक ऋण लिनै पर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यता चिर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले वैदेशिक ऋण पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सरकारले कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
