काठमाडौँ — नेपालको केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त, नियमन तथा सुपरभिजनमा थप बलियो बनाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केही वर्षअघि राष्ट्र बैंकले उक्त ऐनको संशोधन विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।
उक्त विधेयकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा थप संशोधन गरेका थिए । विधेयकउपर अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको थियो ।
सुझावका लागि एक साता म्याद दिइएको थियो । उक्त म्याद शुक्रबार सकिएको छ । यस अवधिमा केही सुझाव प्राप्त भएको र तिनको अध्ययन गरी समावेश गरिने अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जनाए । ‘सुझावका लागि म्याद सकिइसकेकाले प्राप्त सुझाव अध्ययन गरेर विधेयक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ उनले भने, ‘करिब दर्जन हाराहारीमा सुझाव प्राप्त भएका छन् । ती सुझाव अध्ययन गर्न पाइएको छैन ।’
