विद्युत् बक्यौता विवाद : तीन उद्योगले तिरे तेस्रो किस्ता, दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् २९ उद्योगी

काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद सुल्झाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ बाटो रोज्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन र अदालतको समेत आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राधिकरणले विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धी प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिलाई पुनः ब्युँताएर विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरूलाई आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने अन्तिम मौका दिने तयारी थालेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोजमा पुराना पुनरवलोकन प्रक्रियाहरू सबै रद्द गरेर सिधै बक्यौता उठाउने र बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय गरेका थिए ।