काठमाडौँ । वन तथा वातावरण सम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण लामो समयदेखि अन्योलमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले वन तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी गरेको दुरगामी महत्त्वको निर्णयसँगै वर्षौंदेखि प्रक्रियागत झन्झटमा फसेका २०० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्योलता हटेको हो । सरकारको यो निर्णयले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा करिब १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन प्रक्रियाको ढोका खोलेको छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त नीतिगत निर्णयले लगानीकर्ताहरूमा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको छ ।
मंसिर ८ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले वन तथा संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विशेषगरी २०८१ साल असार २४ गतेभन्दा अगाडि जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएर अध्ययन सहमति, वातावरणीय अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण (टीओआर) स्वीकृति, आईई/ईआईए अध्ययन, रुख कटान तथा सरकारी जग्गाको उपयोग सम्बन्धी प्रक्रियामा रहेका करिब २०० वटाभन्दा बढी आयोजना निर्माण अघि बढाउने बाटो यो निर्णयले खोलेको हो ।
