नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गर्दै उक्त क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन् ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इनफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता दिन स्वीकृति प्रदान गरेको पनि बताए ।
