डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा अघिल्लो महिना देशका ठूला उद्योगहरू आधा महिनाभन्दा लामो समय बन्द भएका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जगदम्बा, रिलायन्स, त्रिवेणी लगायतका २५ उद्योगमा १५ दिनभन्दा बढी विद्युत काटेको थियो।
प्रधानमन्त्री स्तरमा कात्तिक १७ गते भएको संवादपछि लाइन जोड्ने, प्रशासनिक पुनरवलोकनको सुविधा दिने र विवादित रकमको २८ मध्ये एक किस्ता धरौटीका रूपमा जम्मा गर्ने समझदारी भएको थियो।
समझदारी भएको करिब एक महिनापछि बिजुली महसुलको विवाद कहाँ पुगेको छ त? उद्योगीहरू के गरिरहेका छन्? सबैले किस्ता तिरे कि तिरेनन्?
