जेनजी आन्दोलनपछि अर्थमन्त्री बनेका रामेश्वर खनालले विवादित निर्णय गर्ने सिलसिला जारी राखेका छन् । पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा काम गर्ने ठूला निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने कम्पनीहरूलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साउन १८ गतेको निर्णयलाई आधार बनाउँदै आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम यो छुट दिइएको सूचनामा उल्लेख छ ।
