काठमाडौँ — ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने मूल ‘म्यान्डेट’ लिएर गठन भएको अन्तरिम सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिन सरकारले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएको छ । तर डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयसँगै उक्त सन्धि पनि सरकारले खारेज गरेको छ ।
लगानीको स्रोतको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको पहिचानको विषयमा खास सोधखोज नहुने मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी खोलेर त्यसैका माध्यमबाट विभिन्न देशमा लगानी गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले विभिन्न देशको लगानीकर्ताले मोरिसस, पानामा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केम्यान आइल्यान्ड, बहामासजस्ता देशमा ‘सेल कम्पनी’ खोलेर त्यसमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा विभिन्न देशमा लगानी गर्छन् । यसका लागि यस्ता देशमा सेल (खोलमात्रका) कम्पनी दर्ता गरिएका हुन्छन् ।
