काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमनसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी पाएका ९ निकायबाट समेत सहकारी पीडितहरूले न्याय नपाउँदा उनीहरू राज्यविहीनजस्तो बनेका छन् । सहकारीमा बचत गरिएको रकम फिर्ता नपाउँदा रन्थनिएका सहकारी पीडित राज्यका विभिन्न निकायका ढोका ढक्ढक्याउँछन् । तर, एउटाले अर्को, अर्कोले अर्को निकाय देखाउँदा अन्योल र आशंकाले असन्तुष्टि र आक्रोश बढाएको छ ।
सहकारीको हालत : नियमन न अनुशासन
संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संघीय सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण देशैभरका सहकारीको समस्या समाधानका जिम्मेवार निकाय हुन् । प्रदेश तहका सरकारका सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश तहका सहकारी निर्देशनालय, प्रदेश सहकारी बोर्ड प्रदेश तहका नियामक निकाय हुन् ।
