१७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको छलफलले डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले जानकारी गराएअनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउनेगरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने छ ।
