सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी तथा संस्थानहरूबाट लिइने सेवा प्रवाह र वित्तीय कारोबार सुविधा विद्युतीय माध्यबाट दिने नीति सरकारले अघि बढाएको छ।
सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ मार्फत यस्तो नीति अघि सारेको हो।
यो नीतिको मुख्य जोड संस्थानका सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गर्ने र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने रहेको उल्लेख गरिएको छ।
जसअनुसार, सार्वजनिक संस्थानले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाको सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। यसले गर्दा सेवाग्राहीले सेवा लिनुअघि सम्पूर्ण सूचना सजिलै पाउन सक्नेछन्।
