नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम बुझाउन दिएको पछिल्लो समय आइतबार सकिदै छ। यस बिचमा केहीले किस्ता तर्न सुरु गरेका छन् भने केही उद्योगीले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन्।
शुक्रवार उद्योगीहरूले आफूहरूले तिर्न बाँकी कुनै बक्यौता नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निजी सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन्। उद्योगीहरूले बुझाएको पत्रमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रमाणका आधारमा कायम हुने बक्यौता रकम तिर्न उद्योगी तयार रहेको पत्रमा लेखिएको छ । ‘प्राधिकरणले विद्युत् नै नदिएको भए तापनि बिना प्रमाण हामीसँगै विशेष दरमा महसुल माग गरेको विरुद्ध रीतपूर्वक पुनरावलोकनका लागि निवेदन गरेको र उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनरावलोकनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट गरेर २ कात्तिकभित्र बक्यौता नतिरेको खण्डमा विद्युत् लाइन नै काट्ने पत्र पठाएपश्चात् सम्माननीय ज्यू समक्ष यो निवेदन गर्न बाध्य भएका छौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
उद्योगीहरूले विगतदेखि नै प्राधिकरणसँग टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको तथ्याङ्क माग गर्दै आए पनि नदिएको उद्योगीहरूले पत्रमा लेखेका छन् । ‘उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भएमा उक्त रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन फिडरबाट विद्युत् प्रवाह गरेबापत विशेष शुल्क लगाउने निर्णय महसुल निर्धारण आयोगबाट नभएको निर्णय ब्यहोरा परिवर्तन गरेर सोको आधारमा पत्राचार गरी झूटो बक्यौता कायम गरेर त्यसलाई ट्रंक–डेडिकेटेडको बक्यौता भनी असुलउपर गर्ने दुष्प्रयासको सिकार यस उद्योगहरूले कानुनको संरक्षण खोजेको मात्र हो ।’
