काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनुत्पादक र अनावश्यक खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने नीति लिएको छ । असोज ५ गते नै सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि आवश्यक रकम जुटाउन खर्च कटौती गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो । अन्तरिम सरकारले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि १५ वटा महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू समेत जारी गरेको छ ।
